मध्य प्रदेश सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के विभिन्न चरणों में सफल होने वाले कमजोर वर्ग के युवाओं को अगले चरण की तैयारी हेतु वित्तीय सहारा।
लाभ
- UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1,00,000 एवं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50,000 नकद प्रोत्साहन
पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
सत्यापन आवश्यक: आधिकारिक स्रोत से पूरी पात्रता सूची की समीक्षा अभी बाकी है।
अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
सत्यापन आवश्यक: आधिकारिक दिशानिर्देश में दी गई अपात्रता और अपवाद की शर्तें अभी दर्ज नहीं हैं।
आवेदन प्रक्रिया
सत्यापन आवश्यक: वर्तमान आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज़
वर्तमान सरकारी प्रपत्र से मिलाएँ कि आपके मामले में कौन-सा दस्तावेज़ लागू है। किसी खास श्रेणी के लिए माँगा गया प्रमाण हर आवेदक के लिए जरूरी नहीं होता।
- 🪪 आधार कार्ड
- 📋 समग्र ID
- 📜 जाति प्रमाण पत्र (ST/SC/OBC)
- 📑 UPSC सिविल सेवा परीक्षा का रोल नंबर व उत्तीर्ण परिणाम पत्र
- 🏦 छात्र का बैंक खाता
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
इस योजना के लिए स्रोत-समर्थित सवाल-जवाब की समीक्षा अभी बाकी है।
स्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: जनजातीय कार्य विभाग / पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश
- आधिकारिक स्रोत: tribal.mp.gov.in
इस लेख का अंतिम स्वतंत्र सत्यापन: सत्यापन आवश्यक
जनजातीय एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग MP द्वारा सिविल सेवा प्रोत्साहन।
- मध्य प्रदेश सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना — विभागीय स्रोत ↗
जनजातीय कार्य विभाग / पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
जनजातीय एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग MP द्वारा सिविल सेवा प्रोत्साहन।
सरकारी योजना सेतु एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
प्रतिपुष्टि
मध्य प्रदेश सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।