मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना

विवरण

योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश

बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, उनके शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य में सुधार तथा बाल विवाह रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित योजना।

लाभ

• बालिका के नाम ₹1,43,000 का प्रमाण पत्र, 6वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति एवं 21 वर्ष पर ₹1 लाख

पात्रता

इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।

सत्यापन आवश्यक: आधिकारिक स्रोत से पूरी पात्रता सूची की समीक्षा अभी बाकी है।

अपवाद

कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?

सत्यापन आवश्यक: आधिकारिक दिशानिर्देश में दी गई अपात्रता और अपवाद की शर्तें अभी दर्ज नहीं हैं।

आवेदन प्रक्रिया

सत्यापन आवश्यक: वर्तमान आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज़

वर्तमान सरकारी प्रपत्र से मिलाएँ कि आपके मामले में कौन-सा दस्तावेज़ लागू है। किसी खास श्रेणी के लिए माँगा गया प्रमाण हर आवेदक के लिए जरूरी नहीं होता।

• 🪪 माता-पिता और बालिका का आधार कार्ड
• 📋 समग्र परिवार एवं सदस्य ID
• 👶 बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
• 🏠 मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र
• 🖼️ बालिका के साथ माता/पिता का फोटो
• 📜 परिवार नियोजन प्रमाण पत्र (द्वितीय संतान पर)

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

स्रोत और संदर्भ

• नोडल विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश
• आधिकारिक स्रोत: ladlilaxmi.mp.gov.in

इस लेख का अंतिम स्वतंत्र सत्यापन: सत्यापन आवश्यक

WCD MP द्वारा संचालित। 1.43 लाख रुपये का कुल वित्तीय आश्वासन।

1. मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना — विभागीय स्रोत ↗

   महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड

   इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।

   WCD MP द्वारा संचालित। 1.43 लाख रुपये का कुल वित्तीय आश्वासन।

सरकारी योजना सेतु एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।

प्रतिपुष्टि

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।

यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।