प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण
विवरण
योजना का क्षेत्र: केंद्रीय योजना — लागू क्षेत्र और स्थानीय प्रक्रिया योजना के नियमों के अनुसार
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जर्जर घरों में रहने वाले सभी बेघर परिवारों और अन्य पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है।
सरकार ने इस योजना को 2029 तक बढ़ा दिया है ताकि बचे हुए पात्र परिवारों को घर मिल सके।
लाभ
वित्तीय सहायता और मजदूरी
- मैदानी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख की सहायता (किस्तों में)।
- पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों (IAP जिलों सहित) में ₹1.30 लाख की सहायता।
- शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (G) के तहत ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता।
- मनरेगा के तहत 90/95 दिन का अकुशल रोजगार (मजदूरी)।
पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- ग्रामीण क्षेत्र के बेघर परिवार या वे परिवार जो 0, 1, या 2 कमरों वाले कच्चे घर में रहते हैं (कच्ची दीवार और कच्ची छत)।
- SECC 2011 या आवास+ (Awaas+) सर्वे के डेटाबेस में शामिल परिवार।
- लाभार्थी सूची को ग्राम सभा द्वारा सत्यापित किया जाता है।
अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- जिनके पास पक्का घर है या जो आयकर देते हैं।
- जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है।
- सरकारी कर्मचारी, ₹10,000 प्रति माह से अधिक आय वाले परिवार, या किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹50,000 से अधिक होने पर।
आवेदन प्रक्रिया
- योजना के लिए सीधा ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है।
- लाभार्थियों का चयन आवास+ सर्वे सूची के आधार पर किया जाता है।
- अपनी ग्राम पंचायत में जाकर सूची में अपना नाम जांचें।
- यदि नाम सूची में है, तो ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के बाद आपका पंजीकरण आवास सहायक या पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
वर्तमान सरकारी प्रपत्र से मिलाएँ कि आपके मामले में कौन-सा दस्तावेज़ लागू है। किसी खास श्रेणी के लिए माँगा गया प्रमाण हर आवेदक के लिए जरूरी नहीं होता।
- आधार कार्ड
- मनरेगा (MGNREGA) जॉब कार्ड (स्वच्छ भारत मिशन और मजदूरी के लिए)
- स्वच्छ भारत मिशन (G) लाभार्थी संख्या
- बैंक खाता विवरण (DBT के लिए)
- आवास+ सर्वे में नाम
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मैं PMAY-G के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ? ▾
नहीं, सीधा आवेदन संभव नहीं है। लाभार्थियों का चयन सरकारी सर्वे (आवास+) की सूची के आधार पर होता है।
घर बनाने का पैसा कैसे मिलेगा? ▾
पैसा आपके बैंक खाते में 3-4 किस्तों में भेजा जाएगा। हर किस्त निर्माण के एक स्तर (जैसे प्लिंथ, लिंटेल, छत) के पूरा होने पर मिलती है।
शौचालय के लिए पैसा अलग से मिलेगा? ▾
हाँ, घर की सहायता राशि के अलावा, शौचालय बनाने के लिए SBM-G के तहत ₹12,000 दिए जाते हैं।
स्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: ग्रामीण विकास मंत्रालय
- आधिकारिक स्रोत: pmayg.nic.in
इस लेख का अंतिम स्वतंत्र सत्यापन: सत्यापन आवश्यक
ग्रामीण विकास मंत्रालय की 11 फरवरी 2025 की PIB विज्ञप्ति: मौजूदा इकाई सहायता के साथ मार्च 2029 तक विस्तार। पात्र सूची और अपात्रता मानदंड लागू हैं; केवल ग्रामीण निवासी होना पर्याप्त नहीं है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण — विभागीय स्रोत ↗
ग्रामीण विकास मंत्रालय · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय की 11 फरवरी 2025 की PIB विज्ञप्ति: मौजूदा इकाई सहायता के साथ मार्च 2029 तक विस्तार। पात्र सूची और अपात्रता मानदंड लागू हैं; केवल ग्रामीण निवासी होना पर्याप्त नहीं है।
सरकारी योजना सेतु एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
प्रतिपुष्टि
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यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।